बजट 2026: ऑटो और EV सेक्टर से आम लोगों को क्या फायदा?

<p>बजट 2026 से पहले ऑटो और EV सेक्टर को लेकर काफी चर्चा हो रही है. वजह साफ है—ऑटो सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है. यह सिर्फ गाड़ियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसी सेक्टर से लाखों लोगों की नौकरी जुड़ी हुई है. फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट, सड़कों और कच्चे माल से जुड़ी कई इंडस्ट्री ऑटो सेक्टर के सहारे चलती हैं. Toyota का कहना है कि सरकार की मौजूदा नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. कंपनी को उम्मीद है कि बजट 2026 में भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी पर फोकस जारी रखेगी. इससे सड़कों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार होगा, प्रदूषण कम होगा और लंबे समय में ईंधन की बचत भी संभव होगी. Volvo Cars का मानना है कि EV सेक्टर के लिए टैक्स और ड्यूटी सिस्टम को आसान बनाना जरूरी है. अगर ऐसा हुआ, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं. साथ ही देशभर में ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनने से लोगों को EV चलाने में परेशानी नहीं होगी. EV चार्जिंग कंपनी Bolt.Earth ने सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ी बात उठाई है. कंपनी का कहना है कि गाड़ी पर 5 प्रतिशत GST लगता है, लेकिन चार्जिंग पर 18 प्रतिशत GST देना पड़ता है. अगर चार्जिंग पर टैक्स कम हुआ, तो हर महीने EV चलाने का खर्च घट सकता है. JK Tyre का कहना है कि अगर बिजनेस करना आसान हुआ और नियम सरल बने, तो कंपनियां ज्यादा निवेश करेंगी. इससे रोजगार बढ़ेगा और गाड़ियां व टायर ज्यादा किफायती हो सकते हैं. Oben Electric के मुताबिक, टैक्स सिस्टम की वजह से EV महंगी पड़ रही हैं. अगर EV पार्ट्स पर एक जैसा कम GST लगा और सब्सिडी मिली, तो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आम लोगों के लिए सस्ते हो सकते हैं. कुल मिलाकर, अगर बजट 2026 में टैक्स आसान हुआ, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ा और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिला, तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिल सकता है.</p>